PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसानों के लिए चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर इस बार सरकार ने सख्ती दिखा दी है। केंद्र सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जो किसान जरूरी शर्तें पूरी नहीं करेंगे, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। इस स्कीम के तहत छोटे और मध्यम किसानों को हर चार महीने में ₹2000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन अब कई किसानों की किस्त फंस सकती है।
कई किसानों की किस्त हुई रोक, सरकार ने बताया कारण
कृषि मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कई किसानों के खाते में अगली किस्त भेजने से पहले अस्थायी रूप से भुगतान रोक दिया गया है। वजह यह है कि कुछ किसानों ने फरवरी 2019 के बाद जमीन अपने नाम कराई है या एक ही परिवार में दो लोगों ने योजना का लाभ लेना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसे सभी मामलों की फिजिकल जांच की जाएगी और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
बाढ़ प्रभावित राज्यों में पहले पहुंची किस्त
इस बीच सरकार ने राहत के तौर पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों के खातों में 21वीं किस्त का एडवांस भुगतान सितंबर-अक्टूबर 2025 में ही कर दिया है। लेकिन बाकी किसानों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। देश के लगभग 9.35 करोड़ किसान अब भी इस किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
किन किसानों को मिल सकता है नुकसान
यह योजना केवल छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए बनाई गई है। जिन लोगों के परिवार में कोई मंत्री, सांसद, विधायक, नगर निगम का पदाधिकारी या सरकारी कर्मचारी है, उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स भरने वाले लोग भी इसके पात्र नहीं हैं। ऐसे सभी नाम अगर अब भी लिस्ट में पाए गए, तो सरकार उनका पंजीकरण रद्द कर सकती है और किस्तें रोक दी जाएंगी।
ई-केवाईसी और जमीन वेरिफिकेशन अब जरूरी
सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है या जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा। यही नहीं, अब लैंड वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक ही खेत पर दो लोग पैसा न ले रहे हों। सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि पात्र किसानों की सूची को तुरंत अपडेट करें और गलत रजिस्ट्रेशन वाले नाम हटाए जाएं।
किसान कैसे जांचें अपनी किस्त की स्थिति
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर “Know Your Status” फीचर दिया है। इसके जरिए किसान यह देख सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं और किस्त का पैसा कब आएगा। इसके अलावा किसान ई-मित्र चैटबॉट की मदद से भी अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं।
सरकार का मकसद सही हाथों तक पहुंचाना लाभ
केंद्र सरकार ने कहा है कि योजना का उद्देश्य केवल असली किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। गलत रजिस्ट्रेशन और डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाना जरूरी है ताकि ईमानदार किसान तक उनका हक पहुंच सके। इसी कारण इस बार की जांच प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सख्त रखी गई है। अब देखना होगा कि कितने किसान समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट कर पाते हैं, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है शर्तें पूरी नहीं कीं तो अगली किस्त रोक दी जाएगी।