EPFO Pension Rule Change: देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब पेंशन पाने के लिए 10 साल की नौकरी करना जरूरी नहीं रहा। सरकार ने EPFO के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए यह शर्त हटा दी है। अब सिर्फ 1 महीने की नौकरी करने वाले कर्मचारी को भी पेंशन का हक मिलेगा। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो स्थायी नौकरी में नहीं रह पाते या बार-बार काम बदलने के कारण पहले पेंशन से वंचित रह जाते थे।
अब हर कर्मचारी को मिलेगी पेंशन सुरक्षा
पहले Employees’ Pension Scheme यानी EPS के तहत यह नियम था कि किसी कर्मचारी को पेंशन तभी मिलेगी जब उसने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो। लेकिन अक्टूबर 2025 से नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 1 महीने तक भी EPS में योगदान किया है, तो वह पेंशन का अधिकार पा जाएगा। यह फैसला रोजगार की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, जहां कई लोग अस्थायी नौकरियों में काम करते हैं या कुछ महीनों में ही नौकरी बदल देते हैं।
सरकार का मकसद ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षा देना
सरकार का कहना है कि आज के समय में नौकरी का स्वरूप बदल चुका है। बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट-टाइम या प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। ऐसे में लंबे समय तक एक ही जगह काम करना अब हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए अब यह जरूरी हो गया था कि पेंशन योजना को ज्यादा लचीला और सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाया जाए। यह बदलाव उसी दिशा में उठाया गया कदम है ताकि हर कर्मचारी, चाहे उसने कितने भी समय तक काम किया हो, भविष्य में आर्थिक सुरक्षा पा सके।
EPFO पेंशन स्कीम कैसे करती है काम
Employees’ Pension Scheme यानी EPS को EPFO द्वारा चलाया जाता है। इसमें हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों एक हिस्सा जमा करते हैं। यह रकम नौकरी के दौरान धीरे-धीरे बढ़ती रहती है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है। पहले जिनकी नौकरी 10 साल से कम थी, वे सिर्फ अपने EPF की रकम निकाल सकते थे, लेकिन पेंशन का हक नहीं रखते थे। अब यह नियम बदल गया है और हर योगदानकर्ता कर्मचारी को इस योजना का हिस्सा माना जाएगा।
डिजिटल सिस्टम से होगी आसान प्रक्रिया
EPFO ने पेंशन प्रक्रिया को भी अब पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब पेंशनधारक किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन ले सकते हैं, चाहे उनका PPO किसी और शाखा से जारी हुआ हो। इसके साथ ही पेंशन आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी। इससे लंबी लाइनों और देरी से छुटकारा मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी विचार
नए नियम के बाद सरकार अब पेंशनधारकों को और राहत देने की तैयारी में है। EPFO न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रहा है ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त आमदनी मिल सके। इसके अलावा जो कर्मचारी अपने पूरे वेतन के आधार पर योगदान कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में अधिक पेंशन का अधिकार मिलेगा।
छोटे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
यह बदलाव उन लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है जो असंगठित या अस्थायी क्षेत्र में काम करते हैं। पहले वे कुछ महीनों की नौकरी के बाद बिना किसी सुरक्षा के रह जाते थे, लेकिन अब उनके पास भी बुढ़ापे के लिए पेंशन की गारंटी होगी। यह कदम न केवल आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक बड़ा फैसला है, बल्कि यह भी साबित करता है कि सरकार अब हर वर्ग के कामगार को समान सुरक्षा देने के लिए गंभीर है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है क्योंकि अब हर काम करने वाले के भविष्य में पेंशन का अधिकार सुरक्षित रहेगा, चाहे नौकरी एक महीने की ही क्यों न हो।