Employee Salary Hike: हरियाणा सरकार ने राज्य के लाखों आउटसोर्स संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब इन कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि बढ़े हुए वेतन का फायदा सिर्फ आगे से नहीं बल्कि जनवरी से ही एरियर के रूप में भी दिया जाएगा।
लंबे समय से उठ रही थी मांग, अब हुआ फैसला
पिछले कई महीनों से राज्य के विभिन्न विभागों निगमों और सरकारी बोर्डों में काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ से वेतन बढ़ाने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। आखिरकार सरकार ने उनकी बात सुन ली है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें साफ कहा गया है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और अलग-अलग जिलों में जीवनयापन की लागत को देखते हुए वेतन ढांचे में संशोधन किया गया है।
नए वेतन ढांचे से मिलेगा बड़ा फायदा
सरकार ने कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में बांटकर अलग-अलग स्तर पर वेतन तय किया है। श्रेणी एक के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब 19,900 से लेकर 24,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी पहले कम भुगतान पा रहे थे अब उन्हें 765 से 927 रुपये प्रति दिन तक का भुगतान होगा। इसी तरह श्रेणी दो में आने वाले जिलों के कर्मचारियों को अब 17,550 से 21,700 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। वहीं श्रेणी तीन में शामिल जिलों में न्यूनतम 16,250 और अधिकतम 20,450 रुपये प्रति माह का भुगतान तय किया गया है। यह बदलाव राज्यभर में लागू रहेगा और इससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
सरकार ने माना जीवनयापन की लागत बढ़ी
राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में खाने-पीने की चीजों किराए और अन्य जरूरी जरूरतों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जो कर्मचारी रोज मेहनत करते हैं उनके लिए यह राहत जरूरी थी।
जनवरी से लागू होगा असर, एरियर भी मिलेगा
वेतन वृद्धि का प्रभाव 1 जनवरी 2025 से माना जाएगा। यानी जनवरी से जो अंतर की रकम बनेगी उसे कर्मचारियों को एरियर के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो बढ़ोतरी अभी लागू की गई है, उसका फायदा एकमुश्त रूप में भी मिलेगा। हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास भी बढ़ाएगा। लंबे समय से जो लोग मामूली वेतन में परिवार चला रहे थे अब उन्हें राहत की सांस मिलेगी।