DA Hike 2025: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों के हित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला कर लिया है। अब पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलने जा रहा है। सरकार के आदेश के मुताबिक, पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई रकम अक्टूबर महीने के वेतन के साथ नकद रूप में दी जाएगी। यह फैसला अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगा।
महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों में खुशी की लहर
राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं कि इस फैसले को तुरंत लागू किया जाए। सरकारी आदेश के अनुसार, अब पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 466 प्रतिशत से बढ़कर 474 प्रतिशत हो गया है। वहीं, छठे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़कर 257 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कदम कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए लिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
हजारों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 25 से 30 हजार कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सुविधा सिर्फ राज्य सरकार के दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, नगर निगमों और अन्य विभागों के नियमित कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बढ़े हुए भत्ते से कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
भविष्य निधि और पेंशन खातों में होगी जमा राशि
शासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों के पास भविष्य निधि खाते हैं, उनके हिस्से की रकम उसी खाते में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी PF सदस्य नहीं हैं, उनके लिए राशि राष्ट्रीय बचत योजना के तहत दी जाएगी। वहीं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें राज्य का 10 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के खाते में जमा होगा और 14 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा नियोक्ता हिस्से के रूप में जमा की जाएगी।
निर्णय से मिली राहत और भरोसा
इस आदेश के लागू होने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह फैसला न सिर्फ वर्तमान में काम कर रहे कर्मियों के लिए राहत देने वाला है, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। योगी सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में भी नई ऊर्जा आएगी।