Ration Gas Cylinder Rules: देश में अब राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़ी योजनाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि 27 अक्टूबर 2025 से नए नियम लागू किए जाएंगे, जिनका मकसद है फर्जी कार्ड खत्म करना और असली लाभार्थियों तक सही समय पर राशन और गैस सब्सिडी पहुंचाना। यह पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल और आधार आधारित प्रणाली पर चलेगी, जिससे पारदर्शिता और भरोसे दोनों बढ़ेंगे।
अब एक परिवार को मिलेगा सिर्फ एक ही राशन कार्ड
नए नियमों के अनुसार, एक ही परिवार के लिए सिर्फ एक राशन कार्ड मान्य होगा। यानी अब कोई भी व्यक्ति अलग-अलग नाम से अलग कार्ड बनवाकर फायदा नहीं उठा पाएगा। राशन कार्ड को अब आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि सरकार की दी जाने वाली सुविधा उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें सच में जरूरत है। डिजिटल सिस्टम की मदद से अब हर कार्डधारक की पहचान ऑनलाइन ट्रैक की जाएगी। अगर किसी परिवार के नाम पर पहले से कोई कार्ड चल रहा होगा, तो नया कार्ड अपने आप रद्द हो जाएगा। यह कदम फर्जी कार्डों पर लगाम लगाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में
सरकार ने गैस सब्सिडी से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। अब सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहले जहां कई बार सब्सिडी आने में देर हो जाती थी या गलत खातों में चली जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। बैंक खाते को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है ताकि भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित हो सके। इससे न केवल भ्रष्टाचार रुकेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी भी मिलेगी।
बुजुर्ग और असहाय लोगों के लिए घर बैठे सुविधा
सरकार ने यह भी कहा है कि अब वृद्ध, दिव्यांग और असहाय लाभार्थियों को घर बैठे राशन वितरण की सुविधा दी जाएगी। इस व्यवस्था में लाभार्थी की पहचान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से की जाएगी ताकि किसी और व्यक्ति को उनके नाम पर राशन न मिल सके। यह कदम ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, जहां राशन की दुकान तक पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है।
नए नियमों से पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इन बदलावों से सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी बनेगा। हर लाभार्थी का रिकॉर्ड अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेगा, जिसे कोई भी अधिकारी वास्तविक समय में देख सकेगा। फर्जी कार्ड या दोहरी प्रविष्टियों को सिस्टम अपने आप पकड़ लेगा।इससे न केवल भ्रष्टाचार घटेगा, बल्कि असली जरूरतमंद परिवारों तक राशन और गैस सब्सिडी सही समय पर पहुंचेगी। सरकार का मानना है कि जब योजना का फायदा सही लोगों तक पहुंचेगा, तभी इसका असली मकसद पूरा होगा।
आवेदन और सत्यापन की नई प्रक्रिया
नए नियमों के लागू होने के बाद राशन कार्ड या गैस कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। अब लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लाभार्थी अपने मोबाइल या साइबर कैफे से आसानी से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण दर्ज करना होगा। आवेदन करने के बाद ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए लाभार्थी की पहचान की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे आवेदन में पारदर्शिता बनी रहेगी।
सरकार का मकसद गरीबों तक सही मदद पहुंचाना
केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि इन बदलावों का उद्देश्य किसी पर बोझ डालना नहीं, बल्कि सिस्टम को मजबूत बनाना है। कई बार देखा गया कि एक ही परिवार के नाम पर दो-दो कार्ड बने हुए थे, जिससे असली गरीबों को उनका हिस्सा नहीं मिल पाता था। अब यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि हर परिवार को सिर्फ उसका हक मिले। बैंक खाते में सीधे सब्सिडी भेजने से नकद लेन-देन की गड़बड़ियां भी खत्म होंगी। इससे सरकारी योजनाओं में लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। कुल मिलाकर, 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले ये नए नियम सरकारी योजनाओं को और प्रभावी, पारदर्शी और लाभकारी बनाएंगे। यह कदम उन परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो वर्षों से अपने हिस्से के राशन और सब्सिडी का इंतजार कर रहे थे।